सातारा : शाळांमध्ये शैक्षणिक वातावरण चांगले करणे हे सर्व प्रशासन मुख्याध्यापक, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी या सर्वांचे कर्तव्य आहे. केवळ शिक्षणांचा हक्क हा कायदा करुन लाभ होणार नाही तर कायद्याबरोबरच मुलांना शाळेत यावे, असे आनंदाने उत्सुकतेने वाटले पाहिजे असे आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुले केवळ परिक्षेत पास होऊन उपयोगाचे नाही तर त्यांना जीवन जगण्याचा आत्मविश्वास शिक्षणातून मिळाला पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधकिारी संतोष पाटील यांनी केले.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि जिल्हा प्रशासन सातारा, महाराष्ट्र यांच्या सहकार्याने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेक व्ह्यू हॉटेल सातारा येथे शिक्षण, मानसिक आरोग्य, बाल न्याय, पोक्सो कायदा यावर लक्ष केंद्रित करून बाल हक्कांच्या मुद्यांवर एक दिवसीय जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले. यामध्ये मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव नीना बेदरकर, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या श्रीमती महिमा लाल, जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील, सीडब्ल्यूसी साताराच्या अधिवक्ता आणि अध्यक्षा सुचित्रा घोगरे काटकर, ॲड. योगेंद्र सातपुते, शालेय मानसोपचार तज्ञ अजित पाटील यांची प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, सातारा जिल्हा हा प्राथमिक शिक्षणाच्या विविध पातळ्यांवर अग्रगण्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातारा जिल्ह्याला शिक्षणातील विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण करण्यासाठी बोलविले आहे. ही फार अभिमानाची बाब आहे. या सादरीकरणाच्या दृष्टीने आजची कार्यशाळा महत्वपूर्ण ठरेल. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील शाळा, त्यामध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदाव या कायद्याची अंमलबजावणी याबाबत कार्यशाळेत गांभीर्याने विचारमंथन व्हावे. मुलांसाठी असलेले कायदे, त्याची अंमलबजावणी यावर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. आजची लहान मुले ही देशाचा उद्याचा आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे ही पिढी शारीरिक व मानसिक दृष्ट्याही खंबीर असणे आवश्यक आहे. आताची शिक्षण पध्दती विद्यार्थ्यांच्या मनाचा विचार करुन आखलेली आहे. छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम घम् ही धारणा आता प्रतिबंधीत करण्यात आली आहे.
या एकदिवसीय चर्चेत सरकारी आणि खाजगी शाळांचे मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) आणि पालक शिक्षक संघटनांचे सदस्य (पीटीए), जिल्हा बाल संरक्षण युनिट, मानव तस्करी विरोधी युनिट, बाल कल्याण पोलिस अधिकारी, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) चे प्राध्यापक, विशेष बाल पोलिस युनिट, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम बाल संरक्षण समिती (व्हीसीपीसी) चे सदस्य, जिल्हा टास्क फोर्स (डीटीएफ), जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) चे प्रतिनिधी त्यांना शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) कायदा २००९, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पीओसीएसओ) कायदा, २०१२ यासारख्या प्रमुख बाल संरक्षण चौकटींतर्गत कारवाईयोग्य उपाय याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.