फलटण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्मार्ट मिटर बसाविण्यास सक्ती करण्यात येणार नसल्याचे सांगितल्यानंतरही महावितरणच्यावतीने राज्यभरात दबावतंत्राचा अवलंब करून व ग्राहकांचा विरोध धाब्यावर बसवून स्मार्ट मिटर सक्तीने बसाविले जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश डावलून स्मार्ट मिटर बसाविणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी निवेदणाद्वारे केली आहे.
फलटण येथील प्रांत कार्यालयातील नायब तहसीलदार तुषार देशमुख यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वीजवितरणच्या अधिकाऱ्यांमार्फत लाईनमनद्वारे वीज ग्राहकांच्या घरात असलेले चालू मीटर आवश्यक्ता नसताना बदलण्याची मोहीम मेसेजद्वारे आणि प्रत्यक्षात राज्य व देशभरात सुरु आहे. परंतु देशभरात सर्वत्र स्मार्ट मिटर बसविण्यास मोठा विरोध होत आहे. १७ ऑगस्ट २०२१ साली संसदेत हे मिटर बसविण्यास मान्यता देण्यात आली परंतु या मिटर मधील दोष समोर आल्याने व जनतेतून मोठा विरोध झाल्याने संसदेत २३ मे २०२२ रोजी १७ ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील विधानसभेत स्मार्ट मिटर बसविण्यास सक्ती नसलेचा खुलासा केला केला होता. त्याचबरोबर केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने स्मार्ट मीटर जोडणीचा इतर कोणताही आदेश अथवा अध्यादेश दिला नसतानाही म्हणजेच राज्याच्या व देशाच्या संसदेचा अपमान करीत हे अधिकारी कोणत्या तरतुदीने वीज ग्राहकांना मेसेज पाठवत आहेत व स्मार्ट मीटर बसवत आहेत ? याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. देशद्रोह व संसदेचा अवमान करणाऱ्या महावितरणच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत किंवा सक्त ताकीद देण्यात यावी. निवेदन देते वेळी
ॲड. रेश्मा पठाण यांचीही उपस्थिती होती.
अधिवेशनात कारवाईचे देण्यात यावेत राज्य व केंद्र सरकारच्या आदेशाशिवाय स्मार्ट मीटर बळजबरीने बसवू नयेत यासाठी, राज्यातील सर्व महावितरणच्या कार्यालयातून स्मार्ट मीटर गोळा करून ते एकत्रित करून ते सिलबंद गोडाऊनमध्ये ठेवावेत. तसेच न्यायालयाने या तक्रारीचे सुमोटो घेऊन राज्य सरकारला महावितरणच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. त्याचबरोबर सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जनतेचा रोष लक्षात घेता याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाला देण्यात यावेत अशीही मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी निवेदनात केली आहे.
