फलटण : देशातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि संविधानसुसंगत करण्यासाठी ॲडव्होकेट ॲक्ट, १९६१ मध्ये व्यापक घटनात्मक, सामाजिक, लोकशाही व प्रशासकीय सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी फलटण येथील प्रांत कार्यालयात दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा महत्त्वाचा भाग असून वकील व्यवसाय न्यायदान व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र सध्याच्या बार कौन्सिल व्यवस्थेत लोकशाही प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशकता, महिला सहभाग, ग्रामीण प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक समानतेचा अभाव जाणवत आहे. बार कौन्सिल निवडणुका खर्चिक व प्रभावशाली गटांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याने ग्रामीण, नवोदित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला तसेच मागासवर्गीय वकिलांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रत्येक जिल्ह्यास किमान एक प्रतिनिधित्व देण्याची कायदेशीर सक्ती, राज्य बार कौन्सिलमधील सदस्यसंख्या जिल्हे व वकिलांच्या संख्येनुसार निश्चित करणे, बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये राज्यनिहाय न्याय्य प्रतिनिधित्वाची नवीन प्रणाली लागू करणे तसेच महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या शिवाय एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि ईडब्ल्यूएस घटकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व, युवा व नवोदित वकिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, निवडणूक खर्चावर मर्यादा, स्वतंत्र लेखापरीक्षण, ई-नामांकन आणि जिल्हानिहाय मतदारसंघ प्रणाली लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बार कौन्सिलच्या सर्व बैठका, आर्थिक व्यवहार, वेल्फेअर फंड आणि शिस्तभंग कारवाईमध्ये पूर्ण पारदर्शकता अनिवार्य करावी. तसेच ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील वकिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण, कायदेशीर सहाय्य योजना आणि नवोदित वकिलांसाठी किमान मानधन, विमा, आरोग्य सुरक्षा, निवृत्तीवेतन व सामाजिक सुरक्षा योजना कायदेशीर स्वरूपात लागू कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
ॲडव्होकेट ॲक्ट, १९६१ चे पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, महिला प्रतिनिधी, ग्रामीण बार असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची राष्ट्रीय सुधारणा समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
येत्या संसदीय अधिवेशनात ॲडव्होकेट ॲक्ट (सुधारणा) विधेयक सादर करून आवश्यक दुरुस्त्या तातडीने कराव्यात, अशी विनंती ॲड. खरात यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
मुख्य मागण्या
- प्रत्येक जिल्ह्यास किमान एक प्रतिनिधित्व
- महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण
- एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी व ईडब्ल्यूएससाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व
- बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये खर्चावर मर्यादा
- स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना
- ई-नामांकन व जिल्हानिहाय मतदारसंघ प्रणाली
- नवोदित वकिलांसाठी मानधन, विमा व सामाजिक सुरक्षा
- वेल्फेअर फंड व आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता
निवेदन सादर करताना ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांच्यासमवेत ॲड. मल्हारी गाढवे, ॲड. रेश्मा पठाण, श्रीकांत गावडे, अमर खंदारे आणि सागर चव्हाण उपस्थित होते.
